ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ‘ਗਿਫਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਫਾਊਂਡੇਸਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ‘ਮਨਮਾਨਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸੂਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।