ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੈਸ-ਜੁਡੀਕਾਟਾ (ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।