ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜ ਕੇ ਕੁੜੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸੁ਼ਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੁਫ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨਿਤ ਰੂਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਬਹਾਲੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਤਰੱਕੀਯਾਬਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ 5% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15.1.15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਏ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।