ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 1995 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।