ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 233 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਸਨ:
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 539 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 233 (43 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 109 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਸਨ।