ਓਨਟਾਰੀਓ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਪ੍ਰ਼ੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਵੇਜ ਕੈਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 124 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕਰਜ਼, ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।