ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਐਚ ਬੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਬੋਰਡ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਟਾਵਰ ਫਲੈਟ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਟਾਵਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਚ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 56-56 ਫਲੈਟ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਐਚ ਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰੁਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।