ਜਗਰਾਓਂ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਬਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਏਥੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 400-500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖੁਦੇ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।