ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਈ ਐਫ ਐਫ) ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ 17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਓ ਏ) ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਓ ਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ ਆਈ ਐਚ) ਵੀ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ ਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਕੌਂਸਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਰਸੋਂ ਏ ਆਈ ਈ ਐਫ ਐਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤਦੇ ਹਟੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਏ ਆਈ ਐਫ ਐਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ ਓ ਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਐਫ ਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈ ਓ ਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ ਐਸ ਐਫ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਓ ਏ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ ਓ ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਐਨ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।