ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਦੇਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਮੇਤ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਨਿਸਸਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਸ਼ੀਭੂਸ਼ਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਰਿਖ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ), ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਏ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਇਜ਼ਨਾਰ (ਸਾਰੇ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਸ ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਂਟਰਿਕਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।