-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇਅਫਸਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰਓਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਏਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਜਾਵੇ, ਅਫਸਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱ਼ਕੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਾਲਖ ਲੱਭ ਜਾਵ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸ ਜਣੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦਾਅ ਅਗੇਤਾ ਤਿਆਰਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਆਦੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਅਬਦੁੱਲ ਗਫਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ’ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ‘ਦੋਆਬੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀ’ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ’ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਏਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿ਼ਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ! ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਏਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਗੁਆਵੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ‘ਕੈਗ’ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਛੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਨਵੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਓਦੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਬੇਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਓਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਭੇਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1973 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਦੇ 63 ਕਾਲਜਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ 2008 ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਉਬਾਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਓਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ।