ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’
ਅਸਲ ਵਿੱਚਲਿਸਟਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਲਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖੋ।''ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤਰੋਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਆਫ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘਵੀ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀਮਨ ਸਿੱਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ।”