Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

September 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕੂੂੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ : ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ’ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਨਜਰਰੀਆ

ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

August 10, 2022 04:01 PM

-ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ 9797 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ 1.26 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਏਅਰਮੈਨਾਂ ਤਅੇ ਸੇਲਰਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ 7779 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 1.08 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ 1446 ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 1251 ਸੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 572 ਅਫਸਰ ਤੇ 5217 ਏਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਨੇਫਾ (ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਐਲ ਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਦੇੜਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 38000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੰਨ 1963 ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ) ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਈ ਸੀ-12 ਕੋਰਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਜੂਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੁਲਸ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ ਐਸ ਸੀ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਨਾ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ।
ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲਟਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੜੀ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ-ਤੰਗਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ, ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਵਜੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ 25-26 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਪਲਟਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਤੌਰ ਰੈਜ਼ੀਮੈਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ ਐਮ ਓ) ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਡਾ. (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਰਲ) ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਿਰਕੰਡ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਟੈਕਨੀਕ ਉਸ ਨੇ ਈ ਸੀ ਐਚ ਐਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਹਾਰ ਯੋਗਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੱਭਰੂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲ ਓ ਸੀ, ਐਲ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment