ਮੈਲਬਰਨ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਖਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 3000 ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੀਬ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ‘ਵਰਕ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਓ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਾ: ਨੇਓਮ ਪੇਲੇਗ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਹੇਠਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।