Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

August 2022
ਨਜਰਰੀਆ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ?

August 04, 2022 04:26 PM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪਾਰਥਾ ਗੇਟ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਪਿਤਾ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਝਾਰਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤਯੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਬਾਹਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 3555 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 112 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 888 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਗਏ ਅਤੇ 23 ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 99356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 5338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ 14 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਗੋਹਾਟੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 78 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬੂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਸਤੇ ਨੇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 3,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਮੁੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment