ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 21 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6158 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 9647 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।