ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 7.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1,21,25 ਖੰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ 2,74,098 ਖੰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 7.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 1.21 ਲੱਖ ਖੰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੇਠ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਖੰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖੰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1.21 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2.74 ਲੱਖ ਖੰਬੇ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 2.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।