-ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ 52 ਲੱਖ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ ਫੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਉ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 92000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾਫੌਜੀ ਬਜਟ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 330 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਲੱਖ ਹੈ, ਨੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ 14 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾਂ (ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵਂ ਫੌਜੀਆਂ ਸਣੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਕਣਗੇ?
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (25 ਫੀਸਦੀ) ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਫੌਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਇਸ ਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫੌਜ ਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਜੰਗ ਜੇਤੂ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੁਕਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਆਗਾਮੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੇਵਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ, ਨਾਕਾਫੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਗੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੁਸਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਸੂਖ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਸਾਂ 1962 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ' ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਜਾਂ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।