ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 30 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਸ਼ (ਆਈ ਐਮ ਐਫ) ਨੇ ਛੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸਤਾਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਓਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 855 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ) ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।