ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 79.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਏ ਡੀ ਆਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 233 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 226 ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 226 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 197 ਭਾਵ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 79.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 226 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਜਾਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਅਤੇ 37 ਜਾਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਹੇਠ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 85 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਯਾਨੀ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਯਾਨੀ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਯਾਨੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ ਜੇ ਡੀ) ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਯਾਨੀ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ-ਐਮ) ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਵ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਵ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ ਸੀ ਪੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋ2 ਦੋ ਯਾਨੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਯਾਨੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਯਾਨੀ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 18 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਯਾਨੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਯਾਨੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਯਾਨੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਯਾਨੀ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।