Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

August 2022
ਪੰਜਾਬ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ : ਰਾਜੇਵਾਲ

June 27, 2022 07:56 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਲੈਸ ਅਤੇ ਮਨੀਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 11.500 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਂ ਉੱਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾਹੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਟੇਲ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ 1000 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋ. ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

 

 

Have something to say? Post your comment