Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 9 ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ `ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
 
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

June 26, 2022 01:47 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਾਚਕੋਂਡਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਝਪਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਣਾਏ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮਈ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂਪੇਸ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱ

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ: ਦਮਿਤਰੋ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੋਸ਼ੀ,ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਾਫੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਬ ਗੋਇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ