ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਾਚਕੋਂਡਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਝਪਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਣਾਏ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮਈ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂਪੇਸ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱ