-ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਖੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਦੇਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਓਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ -ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਥਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਸੂਜ਼ਨ ਰੋਜ ਐਕਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ‘ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ- ਕਾਜਿਜ਼ ਕਾਂਸੀਕਵੈਂਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਫਾਰਮ' ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਲੈਪਟੋਕ੍ਰੇਸੀ' ਦੱਸਿਆ।
70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਲੈਪਟੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਮਰਥਨਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਠਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਿਗਰਾਨ ਤੰਤਰ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰਗਵਸਤਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।