-ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਰੇਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਹੈ।ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ 55 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੱਤਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ 1960 ਤੱਕ ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ (ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ) ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਂ 25, 33 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦਾ 25, 33 ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਟੈਨੈਂਟ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਉਪਜ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗੀਰੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1793 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰੂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ (ਰਈਅਤਵਾੜੀ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ) ਦੀ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਗੀਰੂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਜਗੀਰੂ ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਠੇਕਾ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰਦਾ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਰੇਹ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਸੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਹਨ।
ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੁੱਛਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਗੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ/ਮੁੱਛਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਏ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਮਸਲਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਰ 700-800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਨ, ਅੱਜ 2000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਰ 5500 ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਅੱਜ 8000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 14 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਧਨੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਘੱਟ ਕਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੁਲ ਵੀ ਉਸਾਰਨਗੇ।