ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਜ਼ (ਜੀ ਐਚ ਪੀ ਐਸ) ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ 41 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ 41 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਅਰਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।