ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ ਐਸ ਆਈ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੂਰਤੀਆਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਏ ਐਸ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਏ ਐਸ ਆਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ 9 ਜੂਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ ਐਸ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਏ ਐਸ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂਪੂਜਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਏ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਵਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕਾਸ਼ੀਦਾਰ ਥੰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।