Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

May 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਸੇਜਲ ਪੁਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣੀਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 14 ਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਐਂਡ ਅਚੀਵਰ ਐਵਾਰਡ - 2022 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਡ ‘‘ਕਰੀਅਰ ਟਾਕ’’ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
 
ਭਾਰਤ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਐਲਾਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

January 26, 2022 08:10 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਵੀ।ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੈਫਰੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ: ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਮਲਿਕ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ