Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

May 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲਬਾਇਡਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਉਂਟੇਰੀਓ ਚੋਣਾਂ - ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਹਤ ਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
 
ਭਾਰਤ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਐਲਾਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

January 26, 2022 08:10 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਵੀ।ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ `ਚ ਪਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਡੋਮੀਨਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਵਾਹਨ ਚੋਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਸੁਪਰੀੰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ `ਚ ਨਹੀਂ