Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

May 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਸੇਜਲ ਪੁਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣੀਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 14 ਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਐਂਡ ਅਚੀਵਰ ਐਵਾਰਡ - 2022 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਡ ‘‘ਕਰੀਅਰ ਟਾਕ’’ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

January 25, 2022 09:12 PM

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਜਾਤੀ, ਸਮੁਦਾਇ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਭੈਅ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਪੱਚੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ ‘ਹੈਲੋ ਵੋਟਰਜ਼’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ'। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ, ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67.41 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ 2022 ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ।

 

 
Have something to say? Post your comment