ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ 81 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛੱਤੀਸਗ਼ੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ ਡੀ ਐਸ) ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ ਸੀ ਆਈ) ਨੇ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 13 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ18 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।