Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

May 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲਬਾਇਡਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਉਂਟੇਰੀਓ ਚੋਣਾਂ - ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਹਤ ਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

January 21, 2022 01:20 AM

-ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਥਾ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡੈਥ ਵਾਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 45 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (7) ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਛੇ-ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 45 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। 11 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈਸ ਮਾਲਾਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦਿਅਆੰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਂਧਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਈ ਵੀ ਪੰਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੇਨਾਕੇਸਾਵੁਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਿੰਦਮ ਦਾਸ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੌਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ (143ਵਾਂ ਦਰਜਾ), ਭਾਰਤ (142), ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (122) ਤੇ ਕਾਂਗੋ (149) ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਓਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਟਰ ਆਰ ਡੀ ਵਰੀਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ-ਭਾਵ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੋ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚਵਾਨਕੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ।
ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ 133 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 45 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨ 106ਵਾਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ 127ਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 140ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 145ਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 152ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਊਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਦ 1975 ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1975 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ।

 

 
Have something to say? Post your comment