Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

May 2022
 
ਭਾਰਤ

ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

January 21, 2022 01:07 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕੜੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 3993 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 28,969 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 49,300 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,274 ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ? ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2001 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ