Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

August 2022
ਨਜਰਰੀਆ

ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

January 11, 2022 01:12 AM

-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌਲਾ
ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ (ਪੰਜਾਬ) ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ-ਭੁਜਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਯੋਧੇ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਪਿੱਪਲ-ਪੱਤਾ ਆਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ (1960-70) ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ-ਟੋਕਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਝਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫਤ ਟਿਫਨ-ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1997 ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਮਾਲ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਦਲਿਤ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਅਤੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 420 ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਭ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰੂਪੀ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਰਜਿਤ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ-ਮੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੇਰਾਂ, ਕੋਈ ਅਠਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਗੇੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰੂਪੀ ਵਾਅਦੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਤੇ ਥੱਲੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਪਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰਲਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਕੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਕੁਚੱਜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨਤ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।

Have something to say? Post your comment