Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

December 08, 2021 01:58 AM

-ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੋਢੀ
13 ਜੁਲਾਈ 1983 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਉਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦੂ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਡ) ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ‘ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ' ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ (ਇੰਦੂ ਆਨੰਦ), ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੇ ਐੱਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।' ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜੁਲਾਈ 1983 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰ ਦੱਤ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਸਨ) 23 ਫਰਵਰੀ 1996 ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ, ਭਾਵ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਝਾਗਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਗਭਰੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐੱਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਬਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਝ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਆਰਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ, ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੋ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ : ‘‘ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ